समान नागरिक संहिता का मसौदा तय करने के लिए गठित कमेटी ने शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने पत्नी को तलाक के लिए पति के समान अधिकार देने की सिफारिश की है।
सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान करने की सिफारिश की है। वहीं, कमेटी की अन्य सिफारिशोें में बहु विवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल करने के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वघोषणा शामिल हैं। 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी बिल पेश करेगी।
बहु विवाह पर रोक
कमेटी ने पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानि बहु विवाह पर रोक लगाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह करने की छूट है लेकिन अन्य धर्मो में एक पति-एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है, जिसके लिए सात वर्ष की सजा हो सकती है।
लिव इन रिलेशनशिप
कमेटी ने लिव इन रिलेशनशिप को भी नियमित करने की सिफारिश की है। जोड़ों को लिव इन में रहने की स्वघोषणा करनी पड़ेगी, यदि लड़की या लड़का शादी की उम्र से पहले लिव इन में रहते हैं तो अभिभावकों को सूचना देनी होगी। जन सुनवाई के दौरान युवाओं ने लिव इन को नियमित करने की मांग उठाई थी। खासकर लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे के अधिकार इससे सुरक्षित रह सकेंगे। साथ ही लिव इन की स्वघोषणा से कानूनी वाद भी कम हो सकेंगे।
यूसीसी कमेटी ने पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान करने की भी सिफारिश की है। अभी पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक की मांग कर सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक तीन तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद मुस्लिम समाज की कुछ प्रथाओं में तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है। अन्य धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। हिंदू ईसाई पारसी दंपति आपसी सहमति से भी मौखिक तलाक का अधिकार नहीं है। व्याभिचार के आधार पर कुछ समुदायों में मर्द पत्नी को तलाक दे सकता है लेकिन इस आधार महिला तलाक की मांग नहीं कर सकती। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो सकता है लेकिन पारसी, ईसाई और मुस्लिम में संभव नहीं है। कमेटी की प्रमुख सिफारिशों में बहु विवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल करने के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वघोषणा शामिल है।
