बागबाहरा – छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के बुलावे पर भाजपा सांसदों का नहीं जाने के विषय पूछने पर महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि संसदीय निर्वाचन पश्चात सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए जिसमें सांसदों की सलाह तो दूर आमंत्रित भी नहीं किया गया जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की घोषणा माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं पिछड़ा वर्ग से हैं और हम भी पिछड़ा वर्ग से है उक्त निर्णय में सांसदों को सलाह लेना तो दूर वाह वाही लूटने माननीय मुख्यमंत्री जी की जब महासमुंद में आभार रैली हुई तो मुझे आमंत्रित भी नहीं किया गया जब स्वयं को श्रेय लेना है तो किसी की याद नहीं आती अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की त्रुटि पूर्ण घोषणा के कारण माननीय न्यायालय में रोक लगा दी गई अब अन्य पिछड़ा वर्ग को जब तक माननीय न्यायालय से रोक नहीं हटती तब तक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है पिछड़ा वर्ग के बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस (E.W.S) का आरक्षण आधार अलग अलग रखा गया जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे एक साथ लागू किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जाति आधार पर है जबकि ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है प्रदेश के जिलों में खनिज न्यास अर्थात् डीएमएफ समिति से भाजपा सांसदों का नाम हटा दिया गया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा डीएमएफ समिति में सांसदों का नाम सदस्य के रूप में था डीएमएफ केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी द्वारा प्रदेश के जिलों में ही विकास कार्यों में खर्च करने की अधिक सुविधा देकर समिति को अधिकार प्रदान किया गया जबकि यूपीए कांग्रेस की सरकार द्वारा डीएमएफ का पैसा केंद्र में ले जा रहा था धान खरीदी में बहाना बाजी करते भूपेश सरकार द्वारा धान खरीदी की तिथि दिसंबर किया गया है अब कम उम्र वाली धान जोकि कटने लगी है उसे रखने में किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा नवंबर माह में ही धान खरीदी प्रारंभ करते रहने के कारण किसान खलिहान (कोठार) बनाना छोड़ दिए थे अप कोठार के अभाव में किसान अपने धान कहां रखेगा अब उक्त निर्मित परेशानी से ध्यान भटकाने हेतु अनेक बहाना किया जा रहा है 2500 रुपए में धान खरीदने की घोषणा माननीय भूपेश सरकार की है अब बहाना बाजी बंद करें और समय पर किसानों की धान खरीदी की जाये
